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‘TVK सरकार से डर गए थे विपक्षी दल’, CM विजय ने लगाए गंभीर आरोप ...

June 2, 2026 Source: Rashtra Wire

‘TVK सरकार से डर गए थे विपक्षी दल’, CM विजय ने लगाए गंभीर आरोप ...
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने विपक्षी दलों द्वारा लगाए गए विधायकों की खरीद-फरोख्त के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। सोमवार को मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी पहली बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पूरी तरह से जनता की सरकार है और इसे बनने से रोकने के लिए विपक्ष ने हर संभव कोशिश की थी। मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि DMK और AIADMK लगातार उनकी पार्टी TVK (तमिलगा वेत्री कझगम) को निशाना बना रही हैं, लेकिन इससे उनकी पार्टी को नुकसान नहीं बल्कि फायदा होगा। उन्होंने दावा किया कि दोनों प्रमुख द्रविड़ दल पर्दे के पीछे मिलकर सरकार बनाने और राज्य की राजनीति पर फिर से कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे थे। रैली के दौरान विजय ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि DMK और AIADMK तमिलनाडु में फिर से भ्रष्टाचार और लूट की राजनीति को वापस लाना चाहते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों दल TVK को सत्ता में आने से रोकना चाहते थे क्योंकि उन्हें डर था कि नई सरकार उनके पुराने तौर-तरीकों पर रोक लगा देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता ने उन्हें केवल मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि अपना “प्रथम सेवक” बनाकर जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने दावा किया कि DMK की हार का सबसे बड़ा कारण उसकी पारिवारिक राजनीति रही है। विजय ने कहा कि राज्य की जनता अब बदलाव चाहती है और इसी वजह से उन्होंने TVK को समर्थन दिया। अपने संबोधन में विजय ने DMK को “बुरी ताकत” और AIADMK को “खत्म हो चुकी ताकत” बताया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का असली राजनीतिक मुकाबला केवल DMK से है, जबकि अन्य दल अब जनता के बीच अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विपक्ष लगातार TVK के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है, लेकिन जनता सब कुछ देख और समझ रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि उनकी सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरेगी और तमिलनाडु के विकास के लिए पूरी ईमानदारी से काम करेगी। रैली के अंत में विजय ने जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि चाहे लोग उन्हें किसी भी विधानसभा क्षेत्र का विधायक कहें, लेकिन पूरे तमिलनाडु के लोग उनके लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने राज्य के विकास, पारदर्शिता और जनसेवा को अपनी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया।