स्मार्ट मीटर फैसले पर सियासत तेज, अखिलेश यादव ने दी नए आंदोलन की चेतावनी

Akhilesh Yadav ने उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर को लेकर योगी सरकार के हालिया फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। राज्य सरकार ने तकनीकी समस्याओं और उपभोक्ताओं के लगातार विरोध को देखते हुए स्मार्ट मीटर को प्रीपेड सिस्टम से हटाकर फिर से पोस्टपेड सिस्टम पर चलाने का निर्णय लिया है। इस फैसले को आम जनता के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए Akhilesh Yadav ने इसे “जनशक्ति की जीत” बताया। उन्होंने कहा कि प्रीपेड मीटर व्यवस्था में भ्रष्टाचार और गलत बिलिंग की शिकायतें सामने आ रही थीं, जिसके खिलाफ जनता लगातार आवाज उठा रही थी। उनके अनुसार, जनता के दबाव के आगे सरकार को झुकना पड़ा है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर अत्याचार और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश की जागरूक जनता अब इसे और बर्दाश्त नहीं करेगी। अखिलेश यादव ने यह भी मांग की कि प्रीपेड मीटर के दौरान उपभोक्ताओं से जो अतिरिक्त या बढ़े हुए बिल वसूले गए हैं, उनका उचित समायोजन अगले बिलों में किया जाए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब तकनीक का इस्तेमाल अन्य कार्यों में किया जा सकता है, तो बिलों के तार्किक समायोजन में क्यों नहीं। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जनता का पैसा वापस नहीं किया गया, तो एक और बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। वहीं, ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने सरकार के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि उपभोक्ताओं का हित सर्वोपरि है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब सभी स्मार्ट मीटर पोस्टपेड सिस्टम की तरह काम करेंगे। उपभोक्ताओं को हर महीने का बिल तय अवधि के बाद एसएमएस या व्हाट्सऐप के जरिए भेजा जाएगा, जिसे निर्धारित समय सीमा में जमा करना होगा। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि किसी भी स्थिति में महीने के बीच में बिजली आपूर्ति नहीं काटी जाएगी। कुल मिलाकर, सरकार के इस फैसले को जनता के लिए राहत भरा कदम माना जा रहा है, जबकि विपक्ष इसे अपनी और जनता की जीत बता रहा है।